Purani Pension Yojana 2025 केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सुप्रिम कोर्ट का फैसला..! सभी को मिलेगा 50% पेंशन.

Purani Pension Yojana 2025 : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सुप्रिम कोर्ट का फैसला..! सभी को मिलेगा 50% पेंशन.
Purani Pension Yojana 2025 : दोस्तों, हाल के दिनों में देशभर के सरकारी कर्मचारी एक बार फिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं. अगर आप भी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई कर्मचारी है तो आज का यह आर्टिकल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। अगर आपको केंद्र सरकार की पेंशन योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अपनी Purani Pension Yojana 2024 को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है.
इन सभी लोगों को मिलेगा पुराणी पेंशन का लाभ
पुरानी पेंशन योजना?(Purani Pension Yojana 2025)
OPS को कर्मचारियों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है. पुरानी पेंशन योजना वास्तव में सेवानिवृत्ति के बाद पूरे जीवन के लिए एक निश्चित आय की गारंटी है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आखिरी वेतन के आधे के बराबर रकम हर महीने पेंशन के रूप में मिलती है। इसके अलावा महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलता है. साल में दो बार महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाता है. पुरानी पेंशन योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि सेवा के वर्षों के दौरान यानी काम करते समय वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। इस पेंशन योजना का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है।
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पुरानी पेंशन योजना पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला(Supreme Court’s Decision on the OPS?)
“हमने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का आह्वान किया था और हमने अपने संघर्ष से कई राज्यों में ओपीएस को सफलतापूर्वक वापस लाया था। हमारी टीम का मानना था कि अगर केंद्र सरकार इस [ओपीएस] की पुष्टि करती है, तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं होगी। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के नेता विजय कुमार बंधु ने पीटीआई वीडियो को बताया, ”इसलिए हम दिल्ली के रामलीला मैदान Purani Pension Yojana 2024 आए हैं।”
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कर्मचारियों की मांग-Purani Pension Yojana 2025
काटकर ने कहा, ‘हमने 8 नवंबर को सभी जिलों और तहसीलों में ‘फैमिली मोर्च निकालने और ओपीएस की बहाली की मांग करने का फैसला किया है। अगर इस दौरान उचित जवाब नहीं मिला तो हम ओपीएस की मांग को लेकर 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे.
ओपीएस की मांग पूरी नहीं होने से कर्मचारी राज्य सरकार से नाराज हैं. वे शिक्षा क्षेत्र के अप्रत्यक्ष निजीकरण को रद्द करने और सभी रिक्त पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं।Purani Pension Yojana 2025
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नई पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है
- विश्वास काटकर ने आगे कहा, ‘देश के 6 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब,
- पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया गया है.
- हमारी मांग है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार भी ये फैसला लें.
- जो लोग 17 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि
- पुरानी पेंशन स्कीम में उन्हें 50 फीसदी पेंशन मिलती थी,
- लेकिन नई पेंशन स्कीम में सिर्फ 60 फीसदी एन्युटी कटती है.
- इससे 30,000 रुपये कमाने वाले कर्मचारी को सिर्फ 4000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
- पेंशन का मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मदद तो मिल सकती है,
- लेकिन नई पेंशन स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा.
- महाराष्ट्र में मराठा समुदाय पहले से ही आरक्षण की मांग कर रहा है
- आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के लोग पहले से ही राज्य में प्रदर्शन कर रहे हैं.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार नौकरियों और
- शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है औरPurani Pension Yojana 2025
- उन्होंने युवाओं से आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने का आग्रह किया।