PM Kisan 20th Kist Update | पीएम किसान की 20वी किस्त ₹4000 खाते में भेजे गए, लिस्ट चेक करें

PM Kisan 20th Kist Update: भारत के करोड़ों किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनी हुई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपए की राशि मिलती है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 20वीं किस्त में कुछ किसानों को 4000 रुपए तक की राशि मिल सकती है। यह खबर उन लाखों किसान परिवारों के लिए बड़ी राहत की बात है जो अपनी खेती और दैनिक जरूरतों के लिए इस योजना पर निर्भर हैं। इस राशि से किसानों को अपनी कृषि गतिविधियों और घरेलू आवश्यकताओं में काफी मदद मिलेगी।

पीएम किसान की 20वी किस्त ₹4000 खाते में भेजे गए

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पीएम किसान योजना की वर्तमान स्थिति

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी की गई थी जिसमें लगभग 9.8 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना से मिलने वाली राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। यह प्रक्रिया पारदर्शी है और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करती है।

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20वीं किस्त कब आने की उम्मीद है

20वीं किस्त जून 2025 के अंतिम सप्ताह या जुलाई के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त 20 जून से 25 जून 2025 के बीच में किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। केंद्र सरकार आमतौर पर किस्त जारी करने से कुछ दिन पहले ही आधिकारिक घोषणा करती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।

4000 रुपए मिलने की संभावना क्या है

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिन किसानों को 19वीं किस्त नहीं मिली है या किसी तकनीकी कारण से उनका पैसा अटक गया है, उन्हें 20वीं किस्त के साथ दोनों किस्तों का पैसा एक साथ मिल सकता है। इस प्रकार ऐसे किसानों को 19वीं और 20वीं किस्त मिलाकर कुल 4000 रुपए की राशि प्राप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त 2025 के बजट में सरकार ने किसानों के लिए कुछ विशेष घोषणाएं की थीं। जम्मू-कश्मीर के किसानों के लिए पहले अतिरिक्त राशि देने की बात कही गई थी और अब संभावना है कि यह लाभ पूरे देश के किसानों को मिल सके।

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किस्त प्राप्त करने की पात्रता शर्तें

20वीं किस्त का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा। सबसे पहले यह योजना केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है। आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। किसान के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीन के कागजात जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए जो पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीपी या बायोमेट्रिक के जरिए किया जा सकता है।

किस्त प्राप्त करने के लिए किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऑप्शन सक्रिय होना चाहिए। यदि किसी कारणवश बैंक खाता बंद हो गया है या उसमें कोई समस्या है तो पैसा वापस चला जाता है। इसलिए किसानों को अपने बैंक खाते की नियमित जांच करानी चाहिए। खाते में पर्याप्त केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होना भी जरूरी है। यदि बैंक द्वारा खाते में कोई रोक लगाई गई है तो उसे पहले हटवाना होगा। किसान को अपने बैंक शाखा में जाकर खाते की स्थिति की पुष्टि करनी चाहिए।

किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें

अपनी 20वीं किस्त का स्टेटस चेक करने के लिए किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं। वहां ‘बेनिफिशियरी स्टेटस’ के सेक्शन में जाकर अपना आधार नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर पेमेंट की स्थिति देख सकते हैं। यदि किसी का नाम लाभार्थी सूची में नहीं है तो वह नजदीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क कर सकता है। किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 पर कॉल करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर ऑनलाइन सुविधा दी जाती है और विभिन्न प्रकार के सवालों का जवाब मिलता है।

योजना के भविष्य की संभावनाएं

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सफलता को देखते हुए सरकार इसमें और भी सुधार करने पर विचार कर रही है। कुछ राज्यों में राज्य सरकारें भी अपनी ओर से अतिरिक्त राशि देने की घोषणा कर चुकी हैं। भविष्य में इस योजना की राशि बढ़ाने की भी संभावना है। तकनीकी सुधार के कारण अब यह योजना और भी पारदर्शी और तेज हो गई है। आधार और बैंक खाते के लिंकेज से फर्जी लाभार्थियों की संख्या में कमी आई है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र किसान को समय पर इस योजना का लाभ मिले और कोई भी वास्तविक किसान इससे वंचित न रहे।