8th Pay Commission : आ गया नया रिपोर्ट, इस दिन जारी होगा 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन।
8th Pay Commission: भारत सरकार के अधीन काम करने वाले एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और सेवानिवृत्त पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह घोषणा है आठवें वेतन आयोग के लागू होने की जो उनके वेतन और पेंशन में भारी और सकारात्मक वृद्धि का वादा करती है। केंद्र सरकार ने जनवरी दो हजार पच्चीस में आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी थी लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है।
कर्मचारी संगठन और विभिन्न यूनियनें लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जल्द से जल्द इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। बढ़ती महंगाई के इस दौर में जब रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, कर्मचारियों की उम्मीदें इस नए वेतन आयोग से काफी बढ़ गई हैं। वे चाहते हैं कि उनके वेतन और भत्तों में उचित वृद्धि हो ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर सकें। आइए विस्तार से जानते हैं कि आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है और कब तक यह लागू हो सकता है।
वेतन आयोग गठन की वर्तमान स्थिति
8th Pay Commission: केंद्र की मोदी सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस के जनवरी माह में आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी थी। यह एक बड़ा कदम था और कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। हालांकि उस महत्वपूर्ण समय से लेकर अब तक लगभग दस महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक न तो आयोग की समिति का औपचारिक गठन हुआ है और न ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा की गई है।
राज्यसभा में हाल ही में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि आयोग के नोटिफिकेशन को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार की ओर से सभी स्तरों पर तैयारियां जारी हैं और जल्द ही इस दिशा में ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। कर्मचारी इस लंबी अस्पष्टता और देरी से थोड़े निराश और चिंतित जरूर हैं लेकिन फिर भी उनकी उम्मीदें और विश्वास बने हुए हैं। वे मानते हैं कि सरकार जल्द ही कोई घोषणा करेगी।
नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना
8th Pay Commission: शुरुआत में कई मीडिया रिपोर्टों और विश्लेषणों में यह अनुमान लगाया गया था कि सरकार दिवाली के शुभ और पवित्र अवसर पर कर्मचारियों को विशेष तोहफे के रूप में आठवें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन दिवाली का त्योहार आया और चला गया और दुर्भाग्यवश इस संबंध में कोई भी घोषणा नहीं हुई। कर्मचारी निराश हुए लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों से मिली जानकारी में यह संकेत मिल रहे हैं कि नवंबर माह के दौरान किसी भी समय सरकार आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। जैसे ही यह महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी होगा, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की औपचारिक प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाएगी। वित्तीय विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि सरकार अब अधिक समय नहीं ले सकती क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर दो हजार पच्चीस में समाप्त हो जाएगा। उससे पहले नई व्यवस्था का आधार तैयार करना आवश्यक और अनिवार्य है।
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वेतन आयोग की आवश्यकता और महत्व
भारत सरकार की यह स्थापित परंपरा और नीति है कि हर दस वर्ष में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसका मुख्य और प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन को बढ़ती महंगाई के अनुसार संशोधित और समायोजित करना होता है। पिछला यानी सातवां वेतन आयोग जनवरी दो हजार सोलह में लागू किया गया था और अब लगभग पूरे दस वर्ष पूरे होने को हैं। इस लंबी अवधि में देश में महंगाई की दर काफी बढ़ी है और रहन-सहन का खर्च भी कई गुना बढ़ गया है।
ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारियों की वास्तविक क्रय शक्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। उनकी न्यायसंगत मांग है कि उनके मूल वेतन और विभिन्न भत्तों में उचित और पर्याप्त वृद्धि की जाए। नया वेतन आयोग न केवल मूल वेतन में बढ़ोतरी करेगा बल्कि विभिन्न भत्तों की व्यापक समीक्षा करेगा। साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन राशि में भी महत्वपूर्ण सुधार करेगा। यह कदम एक करोड़ से अधिक परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभाएगा।
अनुमानित वेतन वृद्धि की संभावनाएं
8th Pay Commission: हालांकि अभी तक आठवें वेतन आयोग की विस्तृत सिफारिशों का औपचारिक खुलासा नहीं हुआ है लेकिन विभिन्न विशेषज्ञों और अनुभवी कर्मचारी संगठनों के अनुमान के अनुसार इस बार फिटमेंट फैक्टर में अच्छी और उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर दो दशमलव सत्तावन था। इसके आधार पर न्यूनतम मूल वेतन सात हजार रुपये से बढ़कर अठारह हजार रुपये हो गया था।
कर्मचारी संगठनों की दृढ़ मांग है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर कम से कम तीन दशमलव अड़सठ होना चाहिए। इससे न्यूनतम मूल वेतन लगभग छत्तीस हजार रुपये तक पहुंच जाएगा जो वर्तमान से दोगुना होगा। इसके अलावा महंगाई भत्ते को पूरी तरह से मूल वेतन में मिलाने और नई व्यापक भत्ता संरचना लागू करने की भी जोरदार मांग की जा रही है।
